केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में गन्ना, रेल, होटेल समेत कई अहम फैसले लिए गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्रिपरिषद के फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में अतिरिक्त शुगर प्रॉडक्शन को देखते हुए कैबिनेट ने एक विस्तृत पॉलिसी को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले और इस साल में गन्ने की पैदावार काफी अधिक रही है, जिसके लिए यह काफी अहम होगा।विधानसभा चुनावों से पहले इन घोषणाओं को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 
चीनी उद्योग को विशेष पैकेज
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पॉलिसी के तहत शुगर मिलों को ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग आदि के खर्चे के लिए, खासतौर से निर्यात में विशेष मदद दी जाएगी।इसके साथ ही शुगर इंडस्ट्री को 5,500 करोड़ रुपये का पैकेज दिए जाने की घोषणा की गई है।
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पटना में नया डमेस्टिक टर्मिनल
पटना एयरपोर्ट पर नया डमेस्टिक टर्मिनल बनाने को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि इसकी अनुमानित लागत 1216.90 करोड़ रुपये होगी। उन्होंने आगे बताया कि कुछ ऐसे होटेल्स थे, जो बनते-बनते रुक गए थे। पटना का पाटलिपुत्र अशोक होटेल और गुलमर्ग का अधूरा होटेल इन दोनों को अब राज्य सरकारों को वापस कर दिया जाएगा।
GSTN अब सरकारी कंपनी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) को 100 प्रतिशत सरकारी कंपनी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जेटली ने कहा कि GSTN यूपीए सरकार के कार्यकाल में बनी थी। उस समय 49 फीसदी सरकार और 51 फीसदी वित्तीय संस्थानों की शेयरहोल्डिंग थी। इन कंपनियों का कैरेक्टर प्राइवेट था जबकि 49 फीसदी में आधा-आधा केंद्र और राज्य सरकारों का था। अब ये 100 फीसदी सरकारी कंपनी बन जाएगी।
छत्तीसगढ़ में रेल लाइन का ऐलान
छत्तीसगढ़ में कथगौरा से लेकर दोनगढ़ तक रेल लाइन की घोषणा की गई है। राज्य सरकार और रेलवे के बीच इस तरह का पहला जॉइंट वेंचर होगा। 294 किमी लंबी लाइन पर 5,950 करोड़ रुपये लागत आएगी।
राजस्थान और पंजाब के लिए
सरहिंद फीडर कैनाल और राजस्थान फीडर कैनाल की रीलाइनिंग के लिए 825 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद की घोषणा की गई है।
MCI पर ऑर्डिनेंस को मंजूरी
कैबिनेट ने मेडिकल काउंसिल ऐक्ट में संशोधन के लिए ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। इस पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर भी लगा दी है। जेटली ने बताया कि अध्यादेश के तहत विशेषज्ञों की एक समिति मेडिकल काउंसिल को चलाएगी।
नई दूरसंचार नीति
