पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 150 पैसेंजर ट्रेनों को प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी पूरी कर ली है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय की सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति ने इस प्रोजेक्ट के सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. इस प्लान के तहत ये 150 ट्रेनें 100 रूटों पर चलाई जाएंगी. रेल मंत्रालय इस प्लान को कार्यान्वित करने के लिए काम कर रहा है. प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए अभी नीलामी प्रक्रिया होनी है. बता दें, भारत सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन 'तेजस एक्सप्रेस' जिसे हालही में हरी झंडी दिखाई गई थी. निजी कंपनी के जरिए संचालित होने वाली तेजस एक्सप्रेस पहली ट्रेन है.
तेजस ट्रेन के बाद रेल मंत्रालय 150 ट्रेन और 50 स्टेशनों को प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा था. रेल मंत्री और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के बीच बातचीत के बाद रेल मंत्रालय ने यह फैसला किया गया था. रेल मंत्री से बैठक के बाद नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव पत्र लिखा था, जिसके मुताबिक यह तय हुआ है कि पहले चरण में 150 ट्रेनों के परिचालन का काम प्राइवेट ऑपरेटरों को दिया जाएगा.
तेजस ट्रेन के बाद रेल मंत्रालय 150 ट्रेन और 50 स्टेशनों को प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा था. रेल मंत्री और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के बीच बातचीत के बाद रेल मंत्रालय ने यह फैसला किया गया था. रेल मंत्री से बैठक के बाद नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव पत्र लिखा था, जिसके मुताबिक यह तय हुआ है कि पहले चरण में 150 ट्रेनों के परिचालन का काम प्राइवेट ऑपरेटरों को दिया जाएगा.
