दिल्ली के मुख्यमंत्री और 'आप' के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र 'केजरीवाल का गारंटी कार्ड' जारी कर दिया. इस घोषणा पत्र में केजरीवाल ने दिल्ली में पैदा होने वाले हर लड़के- लड़कियों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है. साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली में नए स्कूल खोलने का वादा किया है.
रविवार को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल ने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि जब तक दिल्ली में एक 'ईमानदार सरकार' है वह निजी स्कूलों को मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं देगी. उन्होंने कहा कि अभिभावक इस बारे में किसी भी तरह की चिंता न करें. अगर आगे दिल्ली में 'आप' की सरकार आई तो वह दिल्ली के किसी भी निजी स्कूल को अपनी फीस मनमाने ढंग से तय करने की अनुमति नहीं देगी. केजरीवाल ने हिंदी में ट्वीट कर यह बात कही है.
अप्रैल 2018 में दिल्ली सरकार ने शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के बिना ट्यूशन फीस बढ़ाने से सरकारी भूमि पर काम करने वाले निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को प्रतिबंधित करने वाला एक परिपत्र जारी किया था. मई में सरकार ने 575 निजी स्कूलों को जून 2016 से जनवरी 2018 के बीच वसूल की गई अतिरिक्त फीस वापस करने का निर्देश दिया था.
बता दें कि शिक्षा को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को अपना शिक्षा मॉडल पेश करने की चुनौती दी थी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में पिछले चार वर्षों में छात्र-छात्राओं की संख्या 6,000 बढ़ गई है. उपमुख्यमंत्री ने कहा, था कि बीजेपी शासित एमसीडी स्कूलों में पिछले नौ साल में 109 प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं.
रविवार को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल ने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि जब तक दिल्ली में एक 'ईमानदार सरकार' है वह निजी स्कूलों को मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं देगी. उन्होंने कहा कि अभिभावक इस बारे में किसी भी तरह की चिंता न करें. अगर आगे दिल्ली में 'आप' की सरकार आई तो वह दिल्ली के किसी भी निजी स्कूल को अपनी फीस मनमाने ढंग से तय करने की अनुमति नहीं देगी. केजरीवाल ने हिंदी में ट्वीट कर यह बात कही है.
अप्रैल 2018 में दिल्ली सरकार ने शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के बिना ट्यूशन फीस बढ़ाने से सरकारी भूमि पर काम करने वाले निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को प्रतिबंधित करने वाला एक परिपत्र जारी किया था. मई में सरकार ने 575 निजी स्कूलों को जून 2016 से जनवरी 2018 के बीच वसूल की गई अतिरिक्त फीस वापस करने का निर्देश दिया था.
बता दें कि शिक्षा को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को अपना शिक्षा मॉडल पेश करने की चुनौती दी थी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में पिछले चार वर्षों में छात्र-छात्राओं की संख्या 6,000 बढ़ गई है. उपमुख्यमंत्री ने कहा, था कि बीजेपी शासित एमसीडी स्कूलों में पिछले नौ साल में 109 प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं.