सौरभ वीपी वर्मा
आम आदमी के अधिकारों का हनन मोदी सरकार में जमकर हो रहा है , केंद्र सरकार देश भर में कहर बरपा ही रही है तो प्रदेश की योगी सरकार भी बर्बरता के क्षेत्र में परचम लहराने में आगे है।
देश की मोदी सरकार ने आम जनता को ऐसा कौन सा राहत दिया है जिससे लोगों में ,समता ,स्वतंत्रता ,बंधुता एवं न्याय आधारित समाज स्थापित करने का ललक दिखाई पड़े , कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा इस देश को जोड़ने के लिए अनेकों अनेक प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन जिस देश में सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी जैसे दल की सरकार हो वहां इस पार्टी और सरकार का क्या दायित्व है ? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की गरीब लोगों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया है इसका जवाब खोजने पर नही के अलावा और कुछ नही मिल।सकता।
हाल ही में प्रकाशित हुई फ्रीडम रिपोर्ट को भारत सरकार भले ही भ्रामक बता रही है लेकिन रिपोर्ट को पढ़ने और धरातल पर इस देश की वास्तविक स्थिति देखने के बाद ऐसा लगता है कि रिपोर्ट में कुछ भी गलत नहीं है । वास्तव में इस देश के गरीबों ,किसानों , नौजवानों के साथ शोषण हो रहा है । इस देश में व्यापारियों यहां के निवासियों यहां के आम आदमियों के साथ भी बर्बरता हो रहा है ।इस देश में सामाजिक कार्य कर रहे लोगों , पत्रकारों के साथ भी अन्याय और अत्याचार हो रहा है । अब जरा आप खुद ही सोचिए कि देश की स्वतंत्रता किस पैमाने पर पर सही उतर रही है ।
