सौरभ वीपी वर्मा
लखनऊ - उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले योगी सरकार 58 हजार से अधिक ग्राम प्रधानों को चुनावी सौगात देने की तैयारी कर रही है । पिछले महीने हुए राज्य स्तरीय अधिवेशन में गांव के मुखिया का मानदेय और वित्तीय अधिकार बढ़ाने के साथ ही पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष बनाने सहित छह मुद्दों पर अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और ग्राम प्रधानों के बीच सहमति बनी थी।
पंचायतों में ग्राम प्रधान को अभी तक दो लाख रुपये की स्वीकृति देने का अधिकार है इसे दो लाख रुपये और बढ़ाने की तैयारी है। इसी तरह से प्रधानों के प्रशासनिक अधिकार भी बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि जिला योजना में प्रधानों को सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व मिल सकता है। ग्राम प्रधानों को अब तक 3500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है इसे बढ़ाकर 5 हजार या 10 हजार करने की तैयारी है ।
वहीं प्रधानों के साथ जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष के वेतन में बढ़ोतरी किये जाने का संकेत दिखाई दे रहा है । अब देखना होगा कि योगी सरकार आगामी विधानसभा चुनाव के पहले यह घोषणा करके चुनावी माहौल में सरगर्मी लाएगी या फिर दुबारा सरकार बनने पर सौगात देने की घोषणा करेगी।
