सौरभ वीपी वर्मा
बस्ती- गांव को सुदृढ़ और सम्पन्न बनाने के लिए सरकार ग्राम पंचायत को एक अभिन्न अंग मानती है और इसके लिए पंचायती राज एवं ग्राम विकास के जरिये धन का आवंटन कर ग्राम पंचायतों को समग्र एवं समेकित विकास के क्षेत्र में आगे लाने का प्रयास करती है लेकिन इस वक्त ग्राम पंचायत की माली हालत ठीक न होने से जहां ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में स्थिरता आ गई है वही पुराने कार्यों का भुगतान न होने से ग्राम प्रधानों में आक्रोश हो चुका है ।
रामनगर एवं सल्टौआ विकास खंड के प्रधानों ने बताया कि
मनरेगा के तहत गांवों में कराए गए पक्के कार्य का एक वर्ष से भुगतान नहीं हो पाया है पंचायत निधि का हालत यह है कि कई गांवों में 10 से 20 लाख तक के पक्के निर्माण कार्य का भुगतान लंबित है।प्रधानों ने बताया कि एक वर्ष से इंतजार के बाद हाल ही में मनरेगा के तहत कुछ गांवों के सामग्री का भुगतान हुआ लेकिन अधिकांश गांव वंचित रह गए।
प्रधानों का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराए गए विकास कार्यों का पैसा अभी तक नही मिल पाया है जिससे अब उनके सामने विकट समस्या उत्पन्न हो गई है प्रधानों ने बताया कि जिन फर्मों से सामान लिया गया है अब उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए हैं जिससे गांव में पानी निकासी , इंटरलॉकिंग ,खड़ंजा मरम्मत आदि कार्यों पर विराम लग गया है ।
इस संबंध में डीसी मनरेगा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस समस्या को हल करने के लिए मामले को उच्चस्तरीय अधिकारियों को अवगत कराया गया है, जल्द ही ग्राम पंचायतों में बकाया सामग्री भुगतान कराया जाएगा, जिससे विकास कार्यों में रुकावट पैदा न हो ।
