उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल और पीयूवीवीएनएल) के निजीकरण का रास्ता साफ कर दिया है. दोनों निगमों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निजीकरण के लिए नए सिरे से कंपनी बनाने और अन्य निर्णय लेने के लिए यूपीपीसीएल प्रबंधन को अधिकृत कर दिया है.
इस फैसले के साथ ही निजीकरण के मसौदे (आरएफपी) को कैबिनेट से मंजूरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है. मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही निजीकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है. सरकार के इस कदम से बिजली कर्मचारियों का विरोध भी सामने आ सकता है वहीं सरकार के प्रतिनिधि द्वारा इस कदम से प्रदेश में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार और निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
